मध्य प्रदेश

आगामी तीन सत्र की तय होना है फीस, कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट ने रोके फीस के प्रस्ताव

भोपाल
प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति को सूबे के करीब 1266 कॉलेजों की आगामी तीन सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करना है। एआईसीटीई से मान्यता नहीं मिलने के कारण 75 फीसदी कालेज फीस फिक्स कराने के लिए दस्तावेज तैयार नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह कालेज की आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं होना है। इसके कारण फीस कमेटी में अभी तक 25 फीसदी ही आवेदन पहुंच सके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई कोर्स में प्रवेश देने काउंसलिंग शुरू कर दी है।

तकनीकी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग प्रस्तावित है। दोनों विभागों के करीब 850 कालेजों ने फीस निर्धारित करने दस्तावेज फीस कमेटी में जमा नहीं हुये हैं। इसकी वजह चाटर्ड एकाउंटेंट की बैलेंस सीट नहीं होना है। इसलिए अंतिम तिथि बीतने तक 75 फीसदी कालेज फीस निर्धारित करने के लिए अपने प्रस्ताव फीस कमेटी तक नहीं भेज सके हैं। उन्होंने कमेटी से कुछ समय की मांग की है।

कालेजों की समस्या और एआईसीटीई से मान्यता व निरंतरता के अभाव को देखते हुये फीस कमेटी ने आवेदन कराने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। करीब 400 कालेजों के आवेदन कमेटी में पहुंच चुके हैं। इसलिये उनकी फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभी थाम दिया गया है।

इन कोर्स की निर्धारित होगी फीस
फीस कमेटी बिना बैलेंस सीट के फीस निर्धारण नहीं करेगा। इससे कालेजों की समस्याएं जरुर बढ गई हैं। फीस कमेटी प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फामेर्सी, विधि, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग और मेडिकल के साथ एनसीटीई कोर्स संचालित करने वाले करीब 1266 कालेजों की फीस निर्धारित करेगा।  

आॅफलाइन सुनी जाएंगी दलीलें
फीस कमेटी सभी कालेज के प्रस्ताव लेकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थित में सुनवाई कर फीस निर्धारित करती है। पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण का ज्यादा प्रभाव होने के कारण आनलाइन सुनवाई कराई गई थी। अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में बना हुआ है। इसलिये फीस कमेटी ने प्रत्यक्ष तौर होने वाली उपस्थित पर आफलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आफलाइन सुनवाई के दौरान कालेज अपनी दलीलें कमेटी के सामने रख पाएंगे। उनके पक्ष सुनने के बाद कमेटी उनकी फीस तय करेगी।

अंतिम तिथि को 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया है
कॉलेजों की गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है, जिसके कारण उनके प्रस्ताव कमेटी तक नहीं पहुंच सके हैं। कमेटी ने प्रस्ताव की अंतिम तिथि को 31 मई तक के लिये बढ़ा दिया है।
देव आनंद हिंडोलिया, ओएसडी, फीस कमेटी

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