सरकार ने जारी किए सभी एसीएस-पीएस को निर्देश
भोपाल
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम) अब सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्सिंग, एंबुलेंस और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेस भी देगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को जेम के दायरे में आने वाली सेवाएं विभागीय तौर पर खरीदने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने तय किया है कि अगले एक साल में जेम से ली जाने वाली सेवाओं को दोगुना किया जाना है।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से कहा गया है कि शासकीय विभागों द्वारा सामग्रियों की खरीदी के लिए जेएम पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जाए। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने इस पोर्टल के अधिकतम उपयोग के जरिये राज्य शासन के विभागों में उपयोग में आने वाली विभागीय सामग्रियों की खरीदी करने के लिए कहा है।
खरीदी दोगुनी करने का टारगेट
मुख्य सचिव ने कहा है कि शासन ने प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से एक साल में दोगुनी खरीदी करने का टारगेट रखा है। इसलिए मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रस्तावित संशोधन में भी जेम पोर्टल से खरीदी को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश दें कि जेम पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक खरीदी की जाए। मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों ने जिला अधिकारियों को जेम पोर्टल का उपयोग अधिकतम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
अभी 246 सेवाएं
वर्तमान में जोएम पोर्टल पर 246 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं जिसमें मैनपावर आउटसोर्सिंग सर्विसेस, इम्पैनलमेंट आॅफ कंसल्टेंट सर्विसेस, साइबर सिक्योरिटी आडिट, एंबुलेंस सर्विसेस, एडवरटाइजमेंट सर्विसेस भी शामिल हैं। विभागों से इन सभी 246 सेवाओं की सूची देकर उनसे आवश्यक सेवाओं की खरीदी करने को कहा गया है।
