भारत पर 500% टैरिफ की धमकी? ट्रंप की मंजूरी वाले बिल पर सरकार का कड़ा पलटवार
नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत पर भी और टैरिफ लगाए जाने का खतरा मंडराने लगा है। बिल को पेश किए जाने के मामले में भारत ने अब अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत सरकार ने साफ किया है कि बदलते ग्लोबल मार्केट हालात के बीच वह अपने 1.4 अरब लोगों के लिए किफायती ऊर्जा हासिल करने की जरूरत से निर्देशित है।
प्रस्तावित कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली को बिल के बारे में पता है और वह घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है। जायसवाल ने एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हमें प्रस्तावित बिल के बारे में पता है। हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं।" ऊर्जा सोर्सिंग पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराते हुए, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली के फैसले ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों और बाजार की वास्तविकताओं से तय होते हैं।
बयान में कहा गया है, "ऊर्जा सोर्सिंग के बड़े सवाल पर हमारा रुख जगजाहिर है। इस कोशिश में, हम ग्लोबल मार्केट की बदलती गतिशीलता और अपने 1.4 अरब लोगों के लिए अलग-अलग सोर्स से सस्ती ऊर्जा हासिल करने की जरूरत से निर्देशित होते हैं ताकि ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को पूरा किया जा सके।" विदेश मंत्रालय का जवाब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइपार्टीशन रूस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में, ग्राहम ने कहा कि यह कदम यूक्रेन के लिए चल रही शांति वार्ता के बीच आया है और संकेत दिया कि अगले हफ्ते इस पर दोनों पार्टियों के बीच वोटिंग होगी।
ग्राहम ने अपनी पोस्ट में क्या कहा?
ग्राहम ने अपनी पोस्ट में कहा था, "राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आज कई मुद्दों पर बहुत अच्छी मीटिंग के बाद, उन्होंने बाइपार्टीशन रूस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दे दी है, जिस पर मैं महीनों से सीनेटर ब्लुमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ काम कर रहा था। यह सही समय पर आया है, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं, और निर्दोष लोगों को मारना जारी रखे हुए हैं। यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की अनुमति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहे हैं।"
